दिल्ली की ‘अजीब जंग’

दिल्ली में फिलहाल जो कुछ चल रहा है उसे देखकर ये साफ समझ आता है कि केजरीवाल सरकार के तीन महीने के कामकाज और सरकार चलाने के तरीके ने सिस्टम की चूलें हिला दी हैं। वरना ऐसा भी क्या कि जिस लोकतांत्रिक ढांचे में पूरा देश चुनी हुई सरकार की मर्जी से चलता है, राज्य चुनी हुई सरकार की मर्जी से चलते हैं, वहां दिल्ली में अब भी वायसराय सिस्टम ज़िंदा नज़र आ रहा है। दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उनके वोट की वो कीमत नहीं जो देश के किसी भी और हिस्से में रहने वाले मतदाता की है। ये सच है....क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो नियुक्त किए गए एक व्यक्ति का आदेश कतई 1.5 करोड़ लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की राय पर हावी नहीं हो सकता। कानून उसे पढ़ने वाले के नज़रिए के हिसाब से तोड़े मरोड़े जाते रहे हैं लेकिन इस बात से शायद ही किसी को इनकार हो कि भारत के संविधान की मूल भावना चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का हक़ देती है।

दिल्ली की इस अजीब जंग को समझने से लिए ज़रुरी है कि पहले वो चश्मा उतारा जाए जो फिलहाल मौजूद तस्वीर दिखा रहा है। तस्वीर में फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि मानो दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच ठनी हो। मानो इन दोनों के अहंकार टकरा रहे हों या फिर दोनों के संविधान को समझने में बड़ा अंतर हो। लेकिन अगर ये चश्मा उतार कर देखें तो दिखेगा कि टकराव उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच है ही नहीं। क्योंकि ये संभव ही नहीं कि प्रचंड बहुमत से जीत कर आयी किसी सरकार से एक नियुक्त किया गया व्यक्ति निजि तौर पर सीधी टक्कर ले ले। दरअसल उपराज्यपाल का सिर्फ कंधा भर है।

दिल्ली का कामकाज संविधान और नियमों की तीन किताबों के आधार पर चलता है। भारत का संविधान, GNCTD Act और TBR..... इन सभी को जोड़कर पढा जाए तो एक तस्वीर साफ़ होती है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली को ज़मीन, पुलिस और कानून व्यवस्था पर फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि फैसला किसी चुनी हुई सरकार की बजाय एक नियुक्त किया गया व्यक्ति लेने लगे। दरअसल देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली को विधानसभा देने के बावजूद, इन विषयों पर फैसला लेने का अधिकार केंद्र की चुनी हुई सरकार के पास रखा गया है। और केंद्र उपराज्यपाल के ज़रिए इन तीनों विषयों पर उचित फैसले ले भी सकता है, लेकिन एलजी खुद ये फैसले लेने लगे तो इसे कितना जायज़ कहा जाएगा?

अब ताज़ा विवाद पर आते हैं। आखिर ये विवाद है क्या? क्या ये विवाद इन तीनों विषयों से जुड़ा है जिनपर फैसला लेने का अधिकार केंद्र के पास है? कुछ लोग कहते हैं कि ये विवाद सीएम केजरीवाल के एक आदेश से शुरु हुआ। लेकिन क्या वाकई सारा विवाद किसी एक मुद्दे को लेकर है?

पहला विवाद - केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग को ख़त लिखकर ये कहा कि केंद्र के पास जो तीन विषय हैं उनपर मुख्यमंत्री को भी राय ली जानी चाहिये। ये ठीक है कि नियमों के मुताबिक इन तीन विषयों पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है लेकिन उन्हीं नियमों में ये भी लिखा है कि फैसला लेने की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री से भी राय ली जा सकती है। उस राय को मानना या न मानना केंद्र के ही हाथ में रहेगा। लेकिन उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की इस मांग को सिरे से ख़ारिज कर दिया। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में इन तीन विषयों पर केंद्र को फैसले लेने का अधिकार देना प्रशासनिक मजबूरी तो हो सकती है लेकिन दिल्ली के बारे में हो रहे फैसले पर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि से राय भी न ली जाए तो बात समझ नहीं आती है।

दूसरा विवाद- केजरीवाल ने पहले ख़त के कुछ दिनों बाद सरकार के सभी विभागों के लिए एक आदेश जारी किया कि ‘transferred subjects’ यानि तीन विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषय जो दिल्ली राज्य को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, उन विषयों से जुड़ी सभी फाइलें उपराज्यपाल को भेजने की ज़रुरत नहीं है। नियमों में साफ लिखा है कि जैसे तीन विषयों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार केंद्र को है बाकी सभी विषयों पर फैसला लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होगा। लेकिन उपराज्यपाल ने इस मामले में भी आदेश जारी किया कि सभी फाइलें उन तक भेजी जानी चाहिये। यानि दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा लिये गए हर फैसले की फाइल मंजूरी के लिए, नियुक्त किए गए उपराज्यपाल साहब के पास जानी चाहिये। ये अलग बात है कि अपने अधिकारों के लिए जूझ रही दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया।

तीसरा विवाद – दिल्ली के मुख्य सचिव 10 दिन की छुट्टी पर गए तो सवाल उठा कि इस दौरान कौन अधिकारी कार्यकारी मुख्य सचिव के तौर पर काम करेगा। मुख्य सचिव मतलब मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ। जो भी काम या आदेश मुख्यमंत्री जारी करेंगे वो मुख्य सचिव के द्वारा ही कार्यान्वित किए जाएंगे। ऐसे में ये माना जाता है कि मुख्य सचिव ऐसे अधिकारी को होना चाहिये जिसपर मुख्यमंत्री का पूरा भरोसा हो। हर राज्य के मुख्यमंत्री को उसकी पसंद का मुख्य सचिव रखने का अधिकार है बशर्ते वह अधिकारी इस काम के लिए उपलब्ध हो। सरकार की तरफ से परंपरागत तरीके से दिल्ली के कार्यकारी सचिव की नियुक्ति के लिए 5 सबसे सीनियर अधिकारियों के नाम भेजे गए। इनमें से एक नाम शकुन्तला गैमलिन का भी था जिसे सरकार की आपत्ति के बावजूद उपराज्यपाल ने कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। अब आप ही बताइये कि इस बात से एलजी नजीब जंग का क्या लेना देना कि सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री किस अधिकारी को क्या ज़िम्मेदारी देते हैं। उपराज्यपाल घर के बड़े की तरह होता है और उसे सम्मान देने के लिए ये परंपराएं रखी गई हैं कि जो भी फैसला चुनी हुई सरकार ले उस पर हस्ताक्षर करवाकर उपराज्यपाल को सम्मान बख्शा जाए।

चौथा विवाद – दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने तुरंत चिट्ठी लिखकर एसीबी को इस जांच से हटने को कहा और ये कहते हुए  केस पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जुड़ा कोई भी मामला एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये अलग बात है कि तमाम दबाव के बावजूद सरकार पीछे नहीं हटी और रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी को नहीं छोड़ा। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को इस मामले पर फटकार लगाते हुए अधिकार क्षेत्र के बारे में लगाई गई याचिका खारिज कर दी। यानि एंटी करप्शन ब्रांच का उस पुलिस अधिकारी को पकड़ना कानूनी रुप से सही था तो फिर एलजी साहब अपने पद का इस्तेमाल कर क्यों इस केस को एसीबी से छीनना चाहते थे?

दिल्ली की हालत फिलहाल उस मकान की तरह है जिसमें नया मालिक शिफ्ट हुआ है। लेकिन चौकीदार ये जताने में लगा है कि घर में कौन आएगा, कब आएगा और कौन रहेगा ये चौकीदार तय करेगा क्योंकि दरवाज़ा उसी को खोलना है। खैर चौकीदार और मालिक को गंभीरता से मत लीजिएगा सिर्फ भाव समझाने के लिए लिखा है।

वैसे केजरीवाल दिल्ली के पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हैं जो उपराज्यपाल की मनमानी से परेशान हुए हों। अपने अपने वक्त पर मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और शीला दीक्षित अधिकार नहीं होने का रोना रो चुके हैं। ये अलग बात है कि वो बस बयान देकर रह गए और केजरीवाल ने अपना जायज़ हक पाने के लिए बवाल खड़ा कर रखा है। 

पर्दे के पीछे.....

ज़रा गौर कीजिए कि

केंद्र में सरकार आने के बाद बीजेपी ने ज्यादातर राज्यों में उपराज्यपाल बदल दिए लेकिन दिल्ली में नहीं....क्यों?

13 मई 2015 से दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने गैस की कीमतों की बढौतरी में घोटाले की जांच के सिलसिले में रिलायंस के कई बड़े अधिकारियों से पूछताछ शुरु कर दी है।

दिल्ली में रिलायंस ग्रुप की बिजली कंपनी को 11000 करोड़ रुपये का लोन चाहिये जो सरकार की गारंटी के बिना नहीं मिलेगा। खूब जद्दोजहद के बाद भी सरकार लोन गारंटी देने को तैयार नहीं है।

बिजली कंपनियां 12 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान दिखाकर बिजली के रेट बढाने की मांग करती रही हैं। लेकिन अब सरकार इस 12 हज़ार करोड़ के नुकसान पर ही सवाल उठाने वाली रिपोर्ट ला रही है।

बिजली कंपनियों की सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी फेल हो गई है और सरकार ने ब्लैकआउट की हालत में ज़िम्मेदार बिजली कंपनी की छुट्टी करने के लिए बैकअप प्लान बना लिया है।

सूत्रों के मुताबिक बिजली कंपनियों की सीएजी जांच का शुरुआती दौर पूरा हो चुका है और जांच में सीएजी ने कई खामियां पकड़ी हैं।

केजरीवाल सरकार रहेगी तो ये लिस्ट लंबी होती जाएगी। 67 सीटों के साथ बनी सरकार का कुछ बिगाड़ पाना ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन राजनीति में खुद को धुरंधर समझने वाले कुछ लोगों को लगता है कि केजरीवाल को अगर भड़का दिया जाए तो दिल्ली सरकार कुछ ग़लत या असंवैधानिक कदम उठा सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो ऊपर दी गई लिस्ट न सिर्फ गोपनीय रह जाएगी बल्कि लंबी भी नहीं होगी। इस योजना के लिए इन लोगों का रोल मॉडल 49 दिन की सरकार, रिलायंस पर हुई एफआईआर के बाद का बवाल और परेशान होकर केजरीवाल सरकार का इस्तीफ़ा है।

खैर सिस्टम में बदलाव की कोशिश और विवादों का तो पुराना रिश्ता है। जब भी कभी ज़मीन खोदकर पानी निकालने की कोशिश होती है तो गड्ढे के किनारों की मिट्टी बार बार गिरती रहती है और पानी निकालने से रोकने की कोशिश करती रहती है। लेकिन महज़ तब तक, जब तक उस गड़ढे में पानी न निकल आए। सिस्टम भी गड्ढे के किनारे की उस मिट्टी की तरह ही है।  

पर्दा गिरता है.....

केजरीवाल सरकार ने दी उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल में फिर टकराव.......राष्ट्रपति की संविधान का सम्मान करने की सलाह। केंद्र ने उपराज्यपाल से कहा, केजरीवाल सरकार के दबाव में न आएं.........

तोमर की...पार्टी यूं ही चालैगी

सारा मीडिया परेशान है कि कानून मंत्री तोमर आखिर हटते क्यों नहीं या हटाये क्यों नहीं जा रहे। ज्यादातर पत्रकार इस बारे में आश्वस्त हैं कि जो डिग्री जितेन्द्र तोमर के पास हैं वो फर्ज़ी हैं। सार्वजनिक तौर पर मौजूद दस्तावेज़ भी यही इशारा करते हैं। लेकिन फिर भी तोमर के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। मंत्री जी को कभी फोन कर लीजिए या मिल लीजिए, ऐसे हंसते मुस्कुराते नज़र आएंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कई साल हो गए पत्रकारिता करते हुए इसलिए आसानी से समझ सकता हूं उन सब दोस्तों का दर्द जिन्होंने तोमर की फर्ज़ी डिग्री से जुड़ी स्टोरीज़ की हैं। वाकई परेशानी होती है जब आपको लगे की तमाम कागज़ात आपकी स्टोरी को सही ठहरा रहे हैं फिर भी वो व्यक्ति जिसके खिलाफ़ आपने स्टोरी की है, अपनी कुर्सी पर विराजमान है, बेफिक्र है.....ऐसे में पत्रकार और ज़ोर लगाते हैं ताकि कुर्सी को हिलाया जा सके। लेकिन अपने उन तमाम साथियों को निराश करते हुए बस इतना ही बताना है कि ‘ तोमर की....पार्टी यूं ही चालैगी’

दरअसल इस कहानी में भी पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने कुछ और.......सामने विपक्षी दलों के आरोप नज़र आते हैं, तमाम दस्तावेज़ नज़र आते हैं, बार काउंसिल की जांच नज़र आती है, यूनिवर्सिटी की चिट्ठी नज़र आती है और डिफेंसिव मोड में सरकार नज़र आती है। पहली नज़र में लगता है कि सरकार के पास इस मामले में कोई जवाब ही नहीं है और बिना किसी कारण के सरकार इस ज़िद पर अड़ी है कि अपने ‘दाग़ी’ मंत्री को हटाएंगे नहीं। दिल्ली में जिस बीजेपी की 3 सीट लाते-लाते सांसें फूल गई थी वो इस मुद्दे पर हर रोज़ प्रदर्शन कर रही है। आइए पूरे मामले को समझने के लिए पहले आरोप और पेश किए जा रहे सबूतों को समझ लें।

जितेन्द्र तोमर पर आरोपों की इस पूरी कहानी पर लोगों को आसानी से यकीन इसलिए हो जाता है क्योंकि जितेन्द्र तोमर की पढाई कई अलग अलग जगहों पर हुई, कई बार बीच में पढाई छोड़ी और फिर शुरु कर दी। स्कूल दिल्ली, ग्रेजुएशन उत्तरप्रदेश और कानून की पढाई बिहार से की। ज्यादातर लोग अपनी पढाई के दौरान लोग इतनी जगह नहीं घूमते इसलिए उन्हें आसानी से इसमें कुछ गड़बड़ नज़र आ गया। रही सही कसर पढाई के बीच अलग अलग वक्त पर लिये गये 5 साल के अंतराल ने कर दी। अब प्लॉट तैयार है बस कहानी बेचनी बाकी थी। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस कहानी के तार जोड़ने के लिए तमाम काग़ज़ात इकट्ठे करने शुरु किए और यूपी की यूनिवर्सिटी से लिखित में प्राप्त कर लिया गया कि डिग्री फर्ज़ी है। फिर भागलपुर से भी यूनिवर्सिटी से लिख कर आ गया कि कुछ गड़बड है और हंगामा मच गया कि फ़र्ज़ी डिग्री लिया हुआ एक आदमी कानून मंत्री बना बैठा है।

पर्दे के पीछे की कहानी.....

पहले पहल जितेन्द्र तोमर ने इस मामले को हल्के में लिया और नकार दिया। लेकिन जैसे जैसे कागज़ात सामने आने लगे तो एक बार के लिए तो तोमर खुद भी सकपका गए थे। लेकिन जब कोशिश शुरु की गई तो कई ऐसी कडियां जुड गयी कि तोमर के साथ साथ केजरीवाल भी संतुष्ट हो गए कि कानूनी लड़ाई में वो जीत जाएंगे। पढाई कहां की या नहीं की ये तो फिलहाल सिर्फ तोमर ही जानते हैं लेकिन कानूनी रुप से जो तस्वीर बाहर नज़र आ रही है पर्दे के पीछे बिल्कुल वैसी नहीं है। देखिए कैसे.....

आरोप है कि तोमर की ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है और यूपी की यूनिवर्सिटी ने ये लिख कर दे भी दिया है। लेकिन इसकी काट के तौर पर तोमर के पास कॉलेज का लिखित जवाब और रिकार्ड मौजूद हैं जिसमें कहा गया है कि तोमर वहीं पढ़े हैं और डिग्री हासिल की है। अब इसके आगे अगर मामला जाता है तो ये लड़ाई कोर्ट में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच की है, तोमर कम से कम इस आरोप से साफ निकल आएंगे।

दूसरा आरोप है कि भागलपुर से ली गई तोमर की कानून की डिग्री फर्जी है। इस आरोप को पुख्ता करती है भागलपुर यूनिवर्सिटी की जांच रिपोर्ट, जिसमें लिखा है कि तोमर के रिकार्ड्स में गड़बड है और दिखाए गए सर्टिफिकेट फर्जी नज़र आ रहे हैं। इसके जवाब में तोमर ने अपना बेहद पुख्ता बचाव तैयार कर लिया है। तोमर ने फिर अपने उस कॉलेज से सारे रिकार्ड्स मांगे और जो कुछ मिला उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज करना बेहद मुश्किल होगा। तोमर के पास लॉ की पढाई के तीनों साल के मूल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, यूनिवर्सिटी रोल और एक्ज़ाम रिकार्ड की प्रतियां मौजूद हैं जो उसे लॉ कालेज के पुराने रिकार्ड से आरटीआई के ज़रिए मिली हैं।

हैरानी की बात तो ये है कि जो डिग्रियां तोमर की बता कर आरोप लगाए गए हैं दरअसल वो इन डिग्रियों से मेल नहीं खाती जो तोमर के पास मौजूद हैं। आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल की गयी डिग्रियों पर रोल नंबर बदले हुए हैं जोकि तोमर की मूल डिग्रियां देखने से साफ़ समझ आता है।

दरअसल तोमर और सरकार इस पूरे मामले पर दोहरा खेल खेल रहे हैं और जानबूझ कर ये सारे दस्तावेज़ मीडिया के सामने नहीं रख रहे। मीडिया और विपक्ष इन आरोपों में इतना उलझा हुआ है कि सरकार को खुलकर अपना काम करने का मौका मिल रहा है। और जब कोर्ट में ये तमाम सबूत बिना मीडिया में आए सीधे पेश किए जाएंगे तो ज्यादा असरदार होंगे। मीडिया और विपक्ष झूठा नज़र आएगा और सरकार अपने खिलाफ मीडिया में चल रही तथाकथित साजिश का रोना फिर से रो सकेगी।

पर्दा गिरता है.....

तोमर की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। बार काउंसिल ने पुलिस को जांच के लिए चिट्ठी लिखी है। तोमर इस पूरे मामले पर खामोश हैं .....केजरीवाल अपने ‘दागी’ मंत्री पर चुप्पी साधे हुए हैं। लगता है मीडिया और विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद.....’तोमर की...पार्टी यूं ही चालैगी’